Thursday, July 20, 2017
Sunday, July 16, 2017
Saturday, July 15, 2017
Tuesday, April 4, 2017
Wednesday, September 7, 2016
ओलीको चन्द्रागिरी यात्रा (फोटो फिचर)
- ‘म पनि गेन्टिङ हाइल्याण्ड गएको थिएँ, योजना (केवल कार बनाउने) त मेरो पनि थियो, पैसा थिएन'
- , काठमाडौं
भाद्र २२, २०७३- दुई साता थाइल्याण्डमा उपचार र आराम गरेर फर्किएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपत्यकाको पहिलो केवल कार चन्द्रागिरीमा देखिए ।
ओली पत्नी राधिकासहित पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेताहरुसहित बिहान पौने १० बजेतिर चन्द्रागिरी पुगेका थिए । चन्द्रागिरी हिल्स प्रा.लि.को ४ अर्बभन्दा बढीको प्रोजेक्ट अवलोकनमा पहिलोपटक पुगेका ओली ४ घण्टाभन्दा बढी चन्द्रागिरीमै बिताए ।
ओलीले प्रोजेक्ट अवलोकनमात्रै गरेनन्, नेपाल पर्यटन बोर्डको ‘घुमफिर वर्ष’ प्रबर्द्धनका लागि पार्टीको पर्यटन इलाका कमिटीले चन्द्रागिरी डाँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि सहभागी भए । चन्द्रागिरीमा ओलीसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, चारजनै उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलसहित दुई दर्जन शीर्ष नेता पुगे ।
चन्द्रागिरी बेसक्याम्पमा सबै नेताहरुलाई चन्द्रागिरी हिल्स प्रा.लि.का अध्यक्ष चन्द्र ढकालसहितले स्वागत गरे । बेसक्याम्पको होटलमै ब्रेकफास्टपछि नेताहरु केवल कारबाट डाँडातिर गए ।
...
केवल कारको गोन्डामा ओलीसँगै पत्नी राधिका, चन्द्रागिरी केवल कारका चन्द्र ढकाल, प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीसहित सुरक्षाकर्मी चढे । कमजोर स्वास्थ्यका बाबजुत पुगेका ओलीलाई चन्द्रागिरी डाँडाको अपर बेस स्टेशनदेखि मन्दिर र सेमिनार हलसम्म पुग्न गाडीको व्यवस्था गरिएको थियो । उनी अपस बेस स्टेशनदेखि सेमिनार हल पुगे ।
...
सेमिनार हलमा केही मिनेट बसेपछि उनी भालेश्वर मन्दिर दर्शनका लागि गए । उनीसँगै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतका नेताहरुले पनि मन्दिर दर्शन गरे ।
केवल कारको गोन्डामा ओलीसँगै पत्नी राधिका, चन्द्रागिरी केवल कारका चन्द्र ढकाल, प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीसहित सुरक्षाकर्मी चढे । कमजोर स्वास्थ्यका बाबजुत पुगेका ओलीलाई चन्द्रागिरी डाँडाको अपर बेस स्टेशनदेखि मन्दिर र सेमिनार हलसम्म पुग्न गाडीको व्यवस्था गरिएको थियो । उनी अपस बेस स्टेशनदेखि सेमिनार हल पुगे ।
...
सेमिनार हलमा केही मिनेट बसेपछि उनी भालेश्वर मन्दिर दर्शनका लागि गए । उनीसँगै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतका नेताहरुले पनि मन्दिर दर्शन गरे ।
मन्दिरकै छेवैमा रहेको ऐतिहासिक चन्द्रागिरी डाँडाबाट काठमाडौं अवलोकन गरे । जहाँ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरेको किंवदन्ती सुनाइयो । उनले पनि जुँगामा ताउ लगाए । उद्यमी ढकालले भने, ‘अध्यक्षज्यू भालेश्वर मन्दिरमा जे मागे पनि पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ ।’
ओलीलाई पार्टीकै नेताले सोधे, तपाईं के माग्नुहुन्छ ? ओलीले माग्दिन भन्दै मुन्टो हल्लाए । ‘म वर माग्छु,’ नेता केशव बडालले भने, ‘देशमा शान्ति, सुव्यस्था, सुशासन र विकास होस् ।’
...
...
अवलोकनमा ओलीले ढकाललाई लगानी रकम, लगानीकर्ता र सेवा सुविधानबारे सोधे । उनले केही दिनअघि केवल कार लामो समय अड्किएको भन्नेबारे पनि जिज्ञासा राखे । ढकालले प्रोजेक्ट कन्सेप्टदेखि केवल कार रोकिएकोबारे बेलिबिस्तार लगाए ।
पछि सेमिनार हलमा भएको कार्यक्रममा ढकालले सन् २००१ मा मलेसियाको गेन्टिङ हाइल्याण्डमा जाँदा आफूलाई केवल कार बनाउने योजना फुरेको बताए । उनले बैंकको सामान्य कर्मचारीदेखिदेखि सुरु भएको व्यवसायिक यात्रा पनि सुनाए ।
ढकालले डेडिकेटेड विद्युत् लाइन नहुँदा केवल कार रोकिने समस्या छिटफुट देखिएको बताउँदै नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
...
...
संक्षिप्त कार्यक्रमका एक्ला वक्ता ओलीले ढकालको कन्सेप्टको प्रशंसा गर्दै चन्द्रागिरी केवल कारको सफलताको कामना गरे । ‘म पनि गेन्टिङ हाइल्याण्ड गएको थिएँ, योजना त मेरो पनि थियो,’ उनले भने, ‘तर पैसा थिएन, चन्द्रजीसँग पैसा थियो, काम गर्नुभयो ।’
ओलीले नेपाल प्राकृतिकरुपमा धनी रहेको बताउँदै एकपटक नेपाल घुम्नैपर्ने सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ३ अर्ब पर्यटक नेपाल भित्र्याउने योजनालाई भने हावादारी भएको बताए ।
डेडिकेटेड विद्युत् लाइन जोडिदिन गरेको आग्रहमा ओलीको भनाइ थियो, ‘अहिलेको सरकारलाई भनौंला, तर गर्लाजस्तो लाग्दैन, अली समय पर्खनुस् अर्को सरकारले तपाईंको माग पूरा गर्छ ।’
ओलीले ढकाललाई उनको प्रोजेक्टका लागि केही सुझाव दिए । होटलमा सबै खालको आर्थिक हैसियत भएकाले खर्च गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । सँगै भने, ‘अब पृथ्वीनारायण शाहले जुँगामा ताउ लगाएको सालिक पनि राख्नुस् ।’
Wednesday, August 12, 2015
पोखराको केवलकार आयोजनाविरुद्ध विकासविरोधिहरूको चलखेल
पोखराको लेकसाइडस्थित बसुन्धरा पार्कदेखि फेवाताल, रानीवन हुँदै पुम्दीभुम्दीस्थित डाँडामा रहेको शान्ति स्तुपसम्म पुग्ने केबलकार निर्माणको योजनामाथि विकासविरोधी तत्त्वको आँखा लागेको बुझिएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार उक्त केबलकार निर्माणको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार परियोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण प्रणालीअन्तर्गत आशयपत्र मागेको थियो । त्यसका लागि आवेदन दिएकाहरूमध्ये आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावसमेतका आधारमा चितवनको मनकामना दर्शन प्रा.लि. छनोट भएको थियो । तर, प्रक्रिया नपुर्याई सो कार्य गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेकोमा १९ महिनापछि सर्वोच्चले केबलकार निर्माण गर्न बाटो खुला गरिदियो । लगत्तै मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न मनकामना दर्शन प्रालिसँग सम्झौता पनि गर्यो । यसपछि केबलकार निर्माणमा पायोनियरको चिनारी बनाइसकेको उक्त कम्पनीलाई अवरोध पुर्याएर योजना नै हत्याउने दूराशयी चलखेल एमालेका कतिपय स्थानीय नेता–कार्यकर्तालगायतले सुरु गरेको केबलकार निर्माणको पक्षमा रहेका स्थानीयवासीको कथन छ ।
बताइएअनुसार दर्ता नै नभएको कथित ‘बसुन्धरा पार्क बचाउ समिति’मार्फत विकासविरोधीहरूले चलखेल र अवरोध सुरु गरेका छन् । सो समितिमा सचिव रहेकी भगवती पहारीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको र आफूलाई पर्यटन व्यवसायी भनी चिनाउने वासु त्रिपाठीलगायतका केही व्यक्ति हात धोएर पछिलाग्नुको बेग्लै रहस्य रहेको बुझिएको छ । यसरी काम सुरु हुनै लाग्दा अदालतमा रिट हाल्नु र सरोकार नै नभएको संसदीय समितिले सम्बन्धित निकायहरूलाई झुटो विवरण दिई भ्रमित बनाएर केबलकार निर्माण योजनामा बाधा पार्न खोज्नुले सबै चलखेल प्रायोजित तवरमा निहित स्वार्थवश भएको देखिएको छ ।
यसरी, सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दाको किनारा नलाग्दै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई संसद्को समितिले केबुल निर्माणका लागि एउटा कम्पनीलाई दिएको अनुमति रद्द गर्न निर्देशन दिएर देशवासीलाई चकित पारेको मात्र नभई विकासविरोधी कित्तामा समेत आफूलाई उभ्याएको छ । एमाओवादीका प्रभु साह नामक सांसद सभापति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिँदै निर्देशन दिनु आफैँमा रहस्यको विषय बन्न पुगेको हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका विषयमा सरकारलाई सचेत गराउन व्यवस्थापिका–संसद्मा खडा गरिएको सो समितिले अदालतमा विचाराधीन विषयमा निर्णय लिएर आफूलाई हास्यास्पद त तुल्याएको छ नै, अन्तरिम संविधान–२०६३ कै बर्खिलाप पनि उभिन पुगेको छ । स्मरणीय छ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
तर, पर्यटकीय नगरी पोखराको विकास आयोजना खारेज गर्न सांसद रवीन्द्र अधिकारीलगायत एमालेका केही स्थानीय नेताहरू निकै अघिदेखि नै सक्रिय रहेकोमा आयोजना खारेज नै गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएर संसदीय समिति र प्रभु साहले पोखराको पर्यटकीय विकासमा अवरोध पैदा गर्ने गम्भीर प्रयास गरेका छन् । यस घटनाका कारण पोखरा लगानीमैत्री थलो नभएको भन्ने नराम्रो प्रचार हुनुका साथै निजीक्षेत्र पनि निरुत्साहित हुने अवस्था पैदा भएको छ । विकास निर्माणकार्यमा ढिलाइ भई लागत बढ्ने र समृद्धिका ढोका बन्द हुने यसप्रकारका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न व्यवस्थापिका–संसद्ले गम्भीर रूपमा सोच्नु आवश्यक रहेको सचेत तप्काको धारणा छ ।
बताइएअनुसार दर्ता नै नभएको कथित ‘बसुन्धरा पार्क बचाउ समिति’मार्फत विकासविरोधीहरूले चलखेल र अवरोध सुरु गरेका छन् । सो समितिमा सचिव रहेकी भगवती पहारीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको र आफूलाई पर्यटन व्यवसायी भनी चिनाउने वासु त्रिपाठीलगायतका केही व्यक्ति हात धोएर पछिलाग्नुको बेग्लै रहस्य रहेको बुझिएको छ । यसरी काम सुरु हुनै लाग्दा अदालतमा रिट हाल्नु र सरोकार नै नभएको संसदीय समितिले सम्बन्धित निकायहरूलाई झुटो विवरण दिई भ्रमित बनाएर केबलकार निर्माण योजनामा बाधा पार्न खोज्नुले सबै चलखेल प्रायोजित तवरमा निहित स्वार्थवश भएको देखिएको छ ।
यसरी, सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दाको किनारा नलाग्दै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई संसद्को समितिले केबुल निर्माणका लागि एउटा कम्पनीलाई दिएको अनुमति रद्द गर्न निर्देशन दिएर देशवासीलाई चकित पारेको मात्र नभई विकासविरोधी कित्तामा समेत आफूलाई उभ्याएको छ । एमाओवादीका प्रभु साह नामक सांसद सभापति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिँदै निर्देशन दिनु आफैँमा रहस्यको विषय बन्न पुगेको हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका विषयमा सरकारलाई सचेत गराउन व्यवस्थापिका–संसद्मा खडा गरिएको सो समितिले अदालतमा विचाराधीन विषयमा निर्णय लिएर आफूलाई हास्यास्पद त तुल्याएको छ नै, अन्तरिम संविधान–२०६३ कै बर्खिलाप पनि उभिन पुगेको छ । स्मरणीय छ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
तर, पर्यटकीय नगरी पोखराको विकास आयोजना खारेज गर्न सांसद रवीन्द्र अधिकारीलगायत एमालेका केही स्थानीय नेताहरू निकै अघिदेखि नै सक्रिय रहेकोमा आयोजना खारेज नै गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएर संसदीय समिति र प्रभु साहले पोखराको पर्यटकीय विकासमा अवरोध पैदा गर्ने गम्भीर प्रयास गरेका छन् । यस घटनाका कारण पोखरा लगानीमैत्री थलो नभएको भन्ने नराम्रो प्रचार हुनुका साथै निजीक्षेत्र पनि निरुत्साहित हुने अवस्था पैदा भएको छ । विकास निर्माणकार्यमा ढिलाइ भई लागत बढ्ने र समृद्धिका ढोका बन्द हुने यसप्रकारका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न व्यवस्थापिका–संसद्ले गम्भीर रूपमा सोच्नु आवश्यक रहेको सचेत तप्काको धारणा छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)